उपलब्धियां

कोविड-19 के दौरान क्यूसीआई की पहल

  • ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से तेजी से वितरण के लिए लगभग 600 अस्पतालों की पीपीई आवश्यकताओं को समेकित किया गया और सीआईआई के साथ साझा किया गया
  • डीएआरपीजी की क्यूसीआई टीम ने कोविड-19 से संबंधित शिकायतों के त्वरित निवारण में मदद की है। 1.57 दिन के औसत निपटान समय में विभिन्न मंत्रालयों की 7000 से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है

प्रयोगशालाएं

  • पूरे भारत में कोविड-19 संबंधित परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार करने के लिए आईसीएमआर के साथ काम। 
  • आईसीएमआर द्वारा 1103 NABL एक्रेडिटेड प्रयोगशालाओं को कोविड-19 के परीक्षण के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
  • देश को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए आरटी-पीसीआर का उपयोग करके आरएनए वायरस परीक्षण के लिए 1125 से अधिक प्रयोगशालाएं का एक्रेडिटेशन ।
  • ई आई सी, ए पी ई डी ए और एफ एस एस ए आई के साथ एकीकृत मूल्यांकन के तहत 87 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं का एक्रेडिटेशन जो देश में खाद्य परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करेंगी।

अस्पताल, और स्वास्थ्य सेवा

  • पूरे भारत में पैनलबद्ध अस्पतालों के लिए एनएचए के साथ ABPMJAY क्वालिटी सर्टिफिकेशन कार्यक्रम शुरू किया। Bronze, Silver, Gold सर्टिफिकेशन की शुरुआत की।
  • 653 निजी अस्पतालों को कायाकल्प सर्टिफिकेशन के तहत मूल्यांकन करने और पहली बार पुरस्कार देने के लिए एमओएचएफडब्ल्यू के साथ भागीदारी

शिक्षा

  • राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र राज्यों के 2500 स्कूलों में टीचर-लर्निंग प्रोसैस का मूल्यांकन किया।
  • क्यूसीआई का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया [eQuest: कौशल और प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के लिए ई-गुणवत्ता मंच]
  • पूर्व-निर्धारित संकेतकों से सम्पूर्ण देश भर में 174 तकनीकी शिक्षा संस्थानों और 12 संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालयों को कवर करते हुए तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए मूल्यांकन किया गया।
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उसकी संबद्ध एजेंसियों द्वारा प्रशासित, सहायता प्राप्त और विनियमित 5475 स्कूलों का मूल्यांकन

पर्यावरण और स्थिरता

  • सभी नागरिकों को स्वच्छ और क्रियाशील शौचालयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए, QCI ने 4204 यूएलबी को ओडीएफ, 1306 यूएलबी को ओडीएफ+ और 489 यूएलबी को ओडीएफ++ के रूप में प्रमाणित किया।
  • स्वच्छता के मामले में बड़े बदलाव लाने के लिए स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और गुजरात यात्राधाम जैसे स्थलों का मूल्यांकन किया गया।
  • 54 एएआई हवाई अड्डों ने स्वच्छता, सफाई और एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध मानकों पर मूल्यांकन किया

अर्थव्यवस्था

  • इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में एक अध्याय का योगदान - भारत में व्यापार करने में आसानी को लक्षित करना' जो केस स्टडी और चित्रण के माध्यम से प्रणालीगत मुद्दों पर प्रकाश डालता है। इस अध्याय में जमीनी सर्वेक्षण और द्वितीयक शोध के माध्यम से दिलचस्प अंतर्दृष्टि और डेटा एकत्र किया गया है। 
  • कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में उत्पादित 20% कोयले का तृतीय पक्ष नमूनाकरण और परीक्षण। इससे गैर-विद्युत ग्राहकों के लिए कैलोरी मान के आधार पर भारत में खनन किए गए कोयले की लागत को मानकीकृत करने में मदद मिली है।
  • मंच पर उच्च गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने वाले ओईएम के परिष्कृत वीडियो आधारित मूल्यांकन के माध्यम से उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने वाले विक्रेताओं को सैनेटाइज़ करने के लिए जीईएम के साथ भागीदारी

स्टार्टअप्स

  • ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम का त्रिस्तरीय मूल्यांकन किया गया

  • 12 अटल इनक्यूबेशन केंद्रों, 6 स्थापित इनक्यूबेशन केंद्रों और 285 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की प्रक्रिया, गुणवत्ता और प्रभाव मूल्यांकन का संचालन किया।

एमएसएमई

  • जेड प्रमाणन योजना के तहत महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले 43 एमएसएमई सहित 332 एमएसएमई को वित्तीय सहायता प्रदान की गई
  • 243 लीन समूहों का गठन; लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना के तहत 93 लीन क्लस्टर सफलतापूर्वक पूर्ण किए गए

इनफ्रास्ट्रक्चर

  • रेल मंत्रालय के मिशन स्वच्छ रेल, स्वच्छ भारत को पूरा करने के लिए सफाई और स्वच्छता पहल की निगरानी के लिए पूरे भारत में 720 रेलवे स्टेशनों को स्थान दिया गया।

कृषि/किसान

  • खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), यूएन ने QCI को सार्क के देशों में "मानकों के विकास और अच्छे कृषि अभ्यास (जीएपी) कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए योजना" के लिए 2 साल की परियोजना से सम्मानित किया।

गरीब और कमजोर

  • एनसीएसटी के साथ भागीदारी की और झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में नैदानिक अध्ययन किया। इन 20303 परिवारों से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण भारत में अनुसूचित जनजातियों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाने हेतु नीतिगत सिफारिशों को तैयार करने के लिए किया गया था
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आखरी अपडेट: 10अगस्त 2022.